भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की सहायता राशि दी जाती है, जो तीन किस्तों में बाँटी जाती है। इस लेख में हम 19वीं किस्त के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसकी संभावित तारीख, पात्रता, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को सालाना ₹6,000 की राशि मिलती है, जो कि हर चार महीने में ₹2,000 की तीन किस्तों में दी जाती है।
19वीं किस्त की संभावित तारीख
किसान अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 19वीं किस्त का भुगतान 24 फरवरी 2025 को होने की संभावना है। इससे पहले, 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। इसलिए फरवरी में अगली किस्त का आना अपेक्षित है।
हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसान लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंक खातों की स्थिति और ई-केवाईसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करें ताकि उन्हें कोई समस्या न हो।
ई-केवाईसी का महत्व
इस बार सरकार ने योजना के तहत पात्र किसानों की पहचान के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई किसान ई-केवाईसी पूरी नहीं करता है, तो उसकी किस्त रुक सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी लाभार्थी किसान अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करें।
ई-केवाईसी प्रक्रिया सरल और तेज़ होती है, और इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को अपने आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होती है।
पात्रता मानदंड
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- किसान का होना: केवल छोटे और सीमांत किसान ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन: लाभार्थी के पास कृषि भूमि होनी चाहिए जो रजिस्टर हो।
- ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन: किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन कराना होगा और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- डीबीटी चालू होना: बैंक खातों में आधार सीडिंग अनिवार्य है; बिना आधार से जुड़े खातों में राशि नहीं भेजी जाएगी।
- सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता न होना: जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- सालाना आय: किसानों की सालाना आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत किसानों को कई लाभ मिलते हैं:
- आर्थिक सहायता: हर चार महीने में ₹2,000 की राशि मिलने से किसानों को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे वे खेती से जुड़े कार्यों में बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
- सरकार की पहल: यह योजना सरकार की तरफ से किसानों के प्रति एक सकारात्मक पहल है, जो उनके कल्याण के लिए समर्पित है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। 19वीं किस्त का इंतजार सभी लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें अपने कृषि कार्यों में मदद मिलती है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करें और सुनिश्चित करें कि उनके बैंक खाते आधार से जुड़े हों ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही 19वीं किस्त की तारीख की आधिकारिक घोषणा करेगी और सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
