भारत सरकार ने 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। यह बजट न केवल आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास करता है, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास की दिशा में भी एक कदम है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि, कर सुधार, और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आइए, इस बजट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि यह बजट भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है।
बजट का मुख्य उद्देश्य ( Budget 2025 Highlights)
बजट 2025 का मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आर्थिक स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दी है। इस बजट में दी गई योजनाएँ और आवंटन न केवल मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हैं, बल्कि यह भविष्य में संभावित विकास की राह भी प्रशस्त करती हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी वर्गों के लोगों को इस बजट से लाभ मिले, विशेष रूप से उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके तहत, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की योजना बनाई गई है।
आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा
इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि राज्यों को बिना ब्याज के ऋण के रूप में दी जाएगी, जिससे सड़क, रेल और हवाई परिवहन में सुधार होगा। बुनियादी ढांचे का विकास न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि यह आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को भी विशेष ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और नए कृषि योजनाओं की घोषणा से किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार, बुनियादी ढांचे का विकास और कृषि क्षेत्र का सशक्तिकरण दोनों ही देश की समग्र आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होंगे।
कर प्रणाली में सुधार (Change in Tax Slab)
बजट 2025 में कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। नए कर व्यवस्था के तहत, वार्षिक आय ₹7 लाख तक कर मुक्त रहेगी। इसके साथ ही, कर स्लैब इस प्रकार हैं:
| आय श्रेणी (₹) | कर दर |
|---|---|
| 0 – 4 लाख | 0% |
| 4 लाख – 8 लाख | 5% |
| 8 लाख – 12 लाख | 10% |
| 12 लाख – 16 लाख | 15% |
| 16 लाख – 20 लाख | 20% |
| 20 लाख – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से अधिक | 30% |
इस नई कर व्यवस्था से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष छूट दी गई है, जिससे उनकी कर योग्य आय कम होगी। यह कदम न केवल व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगा बल्कि उपभोक्ता खर्च को भी बढ़ावा देगा, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत होगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश
सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भी बड़े निवेश की योजना बनाई है। इस बजट में ‘आयुष्मान भारत’ योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आसान होगी। इसके साथ ही, शिक्षा क्षेत्र में नई तकनीकी प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनुसंधान एवं विकास के लिए फंडिंग बढ़ाई जाएगी। यह कदम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगा बल्कि युवा पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।
हरित ऊर्जा और स्थिरता (Green Energy Support)
बजट में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शामिल हैं। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष अनुदान और टैक्स लाभ देने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा पर जोर देने से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि इससे रोजगार सृजन भी होगा क्योंकि नए उद्योगों की स्थापना होगी जो हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)
MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएँ घोषित की हैं। इसमें स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल है। MSMEs देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनका सशक्तिकरण न केवल रोजगार सृजन करेगा बल्कि देश की औद्योगिक उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त, MSMEs को बाजार तक पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने पर जोर दिया जाएगा, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
सामाजिक कल्याण योजनाएँ
बजट 2025 में सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए प्रत्यक्ष समर्थन प्रदान करने वाली योजनाएँ शामिल हैं। सरकार ने महिला सशक्तिकरण, वृद्धावस्था पेंशन योजना और बाल कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। ये योजनाएँ समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि सभी भारतीय नागरिकों को उनके अधिकार मिलें।
बजट 2025 एक समग्र दृष्टिकोण पेश करता है जो न केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित है, बल्कि सामाजिक समावेशिता को भी सुनिश्चित करता है। यह बजट भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा, जो कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय होगा।
इस बजट से उम्मीदें हैं कि यह न केवल आर्थिक वृद्धि को तेज करेगा बल्कि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकासशीलता सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए ये कदम आने वाले वर्षों में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।
